Julkisuuteen annettujen hallituskumppaneiden lausuntojen mukaan henkilökohtainen budjetointi (HB) olisi tulossa osaksi valinnanvapauslakia vuonna 2020 – ja muut valinnanvapauteen kytketyt elementit vaiheittain vuodesta 2021 alkaen: Saarikko.
Henkilökohtaisen budjetoinnin idean mukaisesti voidaan kuitenkin jo olemassa olevan lainsäädännön mukaan järjestää asiakkaan tarpeisiin soveltuvia palveluja. Näin on tehty jo muutamia vuosia vammaispalveluissa mm.Eksotessa ja Vantaalla. Hankkeemme kehittää ja tutkii HB-toimintamallin käyttöä ja soveltuvuutta erilaisille asiakkaille kuudessa pilotissamme. Osa toteuttaa HB-mallia palvelusetelikäytäntöjen mukaan. Asiakaspäätökset palveluista tehdään asiakkaan tarpeiden perusteella esimerkiksi sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- tai muun sosiaalihuollon substanssilain mukaan. (ks.mm. Rousun esitys 21.9.2017 seminaarissa)
Asiakaslaki ja sosiaalihuollon lait ohjaavat jo nyt antamaan asiakkaalle mahdollisuuden palvelutarpeisiin parhaiten soveltuvan palvelun valitsemiseen – tätä tarkastellaan Sirkka Rousun blogissa ”ei vain sitä mitä valintatalon hyllyltä löytyy”.
Löydät myös muutamia HB-asiakasesimerkkejä uutisestamme.
Moni asiakas on tottunut siihen, että viranomaiset järjestävät heidän palvelunsa, siten HB-toimintamallin valitseminen on myös asiakkaalle uusi asia, ja vaatii häneltä aktiivista roolia omien palvelujen valitsemisessa ja järjestämisessä. Toimintakulttuurin muutos niin asiakkaille kuin työntekijöillekin on suuri ja vaatii rohkaisua sekä aikaa asian sisäistämiseen. Suurta asiakastungosta en siten usko tulevan HB-toimintamallin käyttöön tullessa koko maassa vuonna 2020. Tarvitaan paljon tiedottamista ja kouluttamista.
Nykyisten palvelusetelikokeilujen laajentaminen esimerkiksi henkilökohtaiseen budjetointiin
Parhaillaan on käynnissä viisi valinnanvapauskokeilua, joita toteutetaan palvelusetelimallilla: Keski-Uudenmaan sote, Hämeenlinna, Jyväskylä, Tampere ja Ylä-Savon sote. (lue lisää kokeiluista). Vain KU-sote:ssa kokeillaan meidän hankkeen lisäksi henkilökohtaista budjetointia. Näissä kokeiluissa toimitaan nykylakien mukaan.
Lokakuun loppuun asti näillä jo käynnissä olevilla kokeiluilla on mahdollisuus hakea valtionavustusta palvelusetelikokeilujen alueelliseen ja/tai sisällölliseen laajentamiseen. Lisäksi myös uudet alueet voivat hakea kokeiluun – avustus on käytettävissä vuoden 2018 loppuun asti. Lue lisää tästä STM:n uutisesta . Loppusyksystä tiedetään kuinka moni alue on hakenut HB-mallin kokeilua.
Tulossa olevan valinnanvapauslain mukaista valtionavustusta voidaan hakea vasta vuonna 2018 kun uuteen lainsäädäntöön perustuvat avustuskriteerit julkistetaan. Nämä tulevat siis toimimaan uuden valinnanvapauslain mukaisesti ja näitä kutsutaan valinnanvapauspiloteiksi. Ja pilotit käynnistyvät vasta kun uusi laki on voimassa.
HB-säännösten sisältö tulevassa valinnanvapauslaissa ?
Hallituksen aiemman lakiesityksen (9.5.2017) HB-säännöksiin ei ilmeisesti olisi tulossa juurikaan muutoksia, mikä on harmi, sillä säännökset rajaisivat asiakasryhmät ja valinnanmahdollisuudet ja HB-toimintamalli olisi pitkälti palvelusetelimallin kaltainen – miksi siis edes tarvittaisiin HB-mallia, jos se voidaan toteuttaa jo käytössä olevalla palvelusetelimallilla. (HB-säännösten ote aiemmasta 9.5.2017 lakiesityksestä). Hanke antoi lausunnon edellisestä lakiluonnoksesta, Olen käsitellyt säännöksiä aiemmissa blogeissani.
Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointihankkeen ensimmäiset tulokset julkaistaan 31.1.2018
Arviointisuunnitelman mukaisesti ensimmäinen raportti tullaan julkaisemaan Hämeenlinnassa järjestettävässsä seminaarissa 31.1.2018 klo 12. Raportissa kuvataan kunkin pilotin HB-toimintamalli, tähän astiset asiakaskokemukset ja asiakkaan valintojen kustannukset sekä palveluja ja asiakastyötä koskeva ns. lähtötilanne.
Sirkka Rousu, projektipäällikkö
Vastaa