Lainsäädännön arviointineuvoston lausunnon mukaan sote- ja maakuntalakiesityksissä on hyvää, mutta myös paljon parannettavaa. Neuvosto antoi lausuntonsa lakiesityksistä 13.2.2017.
Arviointineuvosto muistuttaa, että uudistuksen vaikutukset kansalaisten näkökulmasta jäävät vähemmälle huomiolle, ja esitysluonnoksen vaikutusten arviointi painottuu kuvaamaan vaikutuksia kunnille, maakunnille ja valtiolle.
”Tätä voi pitää esitysluonnoksen puutteena, sillä uudistuksen keskeinen tavoite on hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen ja palvelujen saatavuuden parantaminen”, lausunnossa sanotaan.
Lisäksi neuvosto kiinnittää huomiota siihen, että lakiesitysluonnoksessa ei esitetä konkreettista kuvausta sosiaali- ja terveydenhuollon yhdenvertaisen saatavuuden nykyisistä ongelmista, esimerkiksi mitä alueita ja väestöryhmiä palvelujen saatavuuden ongelmat ovat erityisesti koskeneet.
”Esitysluonnoksessa tulisi huolellisemmin käsitellä uudistuksen vaikutuksia yhdenvertaisuuteen, palvelujen laatuun ja saatavuuteen”, arviointineuvosto toteaa.
Arviointineuvoston lausuntoon ja Kuntalehden tiedotteeseen tästä linkistä
Vastaa